क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग: भारतीय संस्थान वैश्विक सूची में क्यों पीछे हैं?

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आईआईटी बॉम्बे की रैंकिंग 2026 में 118वीं से गिरकर 129वीं और इस साल 134वीं हो गई। आईआईएससी बेंगलुरू में मामूली गिरावट आई और वह दो पायदान नीचे 219वें से 221वें स्थान पर आ गया।

एमआईटी ने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में शीर्ष स्थान हासिल किया है। (फ़ाइल/प्रतिनिधि)

एमआईटी ने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में शीर्ष स्थान हासिल किया है। (फ़ाइल/प्रतिनिधि)

क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग इस बात को उजागर करती रहती है कि केवल सीमित संख्या में भारतीय संस्थान ही वैश्विक शीर्ष 200 में जगह बना पाते हैं। यह देश की उच्च शिक्षा प्रणाली के भीतर चल रहे संरचनात्मक मुद्दों को दर्शाता है। हालांकि आईआईटी दिल्ली और आईआईटी मद्रास जैसे संस्थानों ने सुधार दिखाया है और क्यूएस रैंकिंग में शीर्ष 150 में अपनी रैंकिंग बरकरार रखी है, लेकिन समग्र प्रदर्शन और वैश्विक रैंकिंग की गणना के तरीके के बारे में सवाल बने हुए हैं।

इस साल, आईआईटी बॉम्बे में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई, 2026 की रैंकिंग में 11 स्थान फिसलकर 118वें से 129वें पर आ गया। इस वर्ष, इसे 134वें स्थान पर रखा गया है, जो पिछले वर्ष से पाँच स्थान नीचे है। यह उस संस्थान के लिए गिरावट की प्रवृत्ति को दर्शाता है, जो कभी सर्वोच्च रैंक वाला भारतीय संस्थान था, जो बढ़ती वैश्विक प्रतिस्पर्धा का संकेत देता है।

इसी तरह, आईआईएससी बेंगलुरु में मामूली गिरावट आई और वह दो पायदान नीचे 219वें से 221वें स्थान पर आ गया। 2025 में यह 211वीं रैंक पर था। हालाँकि यह गिरावट आईआईटी बॉम्बे जितनी तेज़ नहीं है, फिर भी यह शीर्ष अनुसंधान संस्थानों को भी अपनी स्थिति बनाए रखने में आने वाली कठिनाई को उजागर करती है।

शीर्ष 10 में अन्य भारतीय संस्थानों में आईआईटी खड़गपुर (205), आईआईटी कानपुर (221), दिल्ली विश्वविद्यालय (322), आईआईटी रूड़की (335), और आईआईटी गुवाहाटी (349) शामिल हैं। इनमें आईआईएससी और आईआईटी गुवाहाटी भी पिछले साल के मुकाबले फिसल गए हैं।

वैश्विक सूची में क्यों पिछड़ गए भारतीय संस्थान?

एक बड़ी चिंता रैंकिंग पद्धति ही है। रैंकिंग काफी हद तक वैश्विक दृश्यता पर निर्भर है, एक ऐसा क्षेत्र जहां भारतीय संस्थानों को सुधार की जरूरत है।

अंतर्राष्ट्रीयकरण एक और कमज़ोर बिंदु है। नीतिगत बाधाओं के कारण विदेशी संकाय को नियुक्त करना कठिन बना हुआ है, क्योंकि आईआईटी नौकरियां सरकारी पद हैं। साथ ही, अत्यधिक प्रतिस्पर्धी जेईई एडवांस परीक्षा के कारण अंतरराष्ट्रीय स्नातक छात्रों को आकर्षित करना चुनौतीपूर्ण है।

प्रति संकाय उद्धरण जैसे मेट्रिक्स भी बढ़ते संस्थानों को नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि नए संकाय को जोड़ने से स्कोर कम हो सकता है। इसके अतिरिक्त, ईडब्ल्यूएस कोटा लागू होने के बाद छात्र-शिक्षक अनुपात प्रभावित हुआ है, क्योंकि संकाय भर्ती की तुलना में छात्रों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है।

इन मुद्दों के अलावा, सीमित शोध निधि, कमजोर वैश्विक सहयोग और बुनियादी ढांचे की कमी जैसी चुनौतियाँ रैंकिंग पर प्रभाव डाल रही हैं। विशेषज्ञों का मानना ​​है कि रैंकिंग मानदंडों में प्रणालीगत समस्याओं और सीमाओं दोनों को संबोधित करना भारत की वैश्विक स्थिति में सुधार के लिए महत्वपूर्ण होगा।

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