झारखंड सरकार की कैबिनेट बैठक: ‘अबुआ आवास योजना’ की संभावित घोषणा, तीन वर्षों में 8 लाख लोगों को मकान

abu awas yojana jharkhand: रांची, 17 अक्टूबर: झारखंड सरकार ने आने वाले 18 अक्टूबर को प्रोजेक्ट भवन में आयोजित होने वाली कैबिनेट बैठक में ‘अबुआ आवास योजना’ को लेकर संभावित घोषणा करने की संभावना जताई है। इस योजना के अनुसार, प्रदेश में ‘पीएम आवास योजना’ से छूटे हुए लगभग 8 लाख लोगों को तीन कमरों के मकान की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके लिए यहाँ कुल 15 हजार करोड़ रुपये का खर्च किया जाएगा और इस योजना को तीन वर्षों में पूर्ण किया जायेगा। पहले वर्ष में, लगभग 2 लाख लोगों को मकान दिया जाएगा, जबकि वित्तीय वर्ष 2024-25 में शेष लोगों को इस योजना में शामिल किया जायेगा।

बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा होगी, जिनमें शामिल हैं

• अबुआ आवास योजना: लगभग आठ लाख लोगों को तीन कमरों का मकान देने की योजना।
• टेक्सटाइल पॉलिसी और फूड पॉलिसी: उद्योग विभाग द्वारा तैयार की गई नीतियों।
• जल सहिया के बकाया भुगतान का प्रस्ताव।
• डिग्री और डिप्लोमा के विद्यार्थियों के लिए अप्रेंटिसशिप कार्यक्रम।

अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा भी संभावित

abu awas yojana jharkhand: कैबिनेट बैठक में उद्योग विभाग द्वारा तैयार की गई ‘टेक्सटाइल पॉलिसी व फूड पॉलिसी’ का प्रस्ताव भी संभावित है, हालांकि, इस प्रस्ताव पर अभी तक कैबिनेट को कोई निर्णय नहीं लिया गया है। सरकार ने यह भी घोषणा की है कि राज्य के विभिन्न सड़कों की मरम्मत और निर्माण के लिए कई प्रस्ताव भी पेश किए जा सकते हैं।

जल सहिया के बकाया भुगतान का रास्ता साफ

abu awas yojana jharkhand: स्थानीय प्रशासन विभाग ने ग्राम स्तर पर चयनित 29,604 जल सहिया के बकाया या लंबित भुगतान का रास्ता साफ करने के लिए प्रस्ताव तैयार किया है। इन जल सहियाओं के बकाया या लंबित भुगतान के लिए 110.24 करोड़ रुपये का प्रस्ताव कैबिनेट को स्वीकृति के लिए भेजा गया है।

डिग्री – डिप्लोमा विद्यार्थियों को अप्रेंटिस कराएगी सरकार

abu awas yojana jharkhand: झारखंड के राजकीय विवि और अंगीभूत कॉलेजों, उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग के कार्यालयों और तकनीकी संस्थानों में डिग्री और डिप्लोमा पूर्ण करने वाले विद्यार्थियों को सरकार अप्रेंटिस कराएगी। यह अप्रेंटिस एक वर्ष के लिए ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप और टेक्निशियन अप्रेंटिसशिप के तहत होगा। उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिमाह छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाएगी।

इस तरह, झारखंड सरकार की कैबिनेट बैठक 18 अक्टूबर को बड़े महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए तैयार हो रही है, जो प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

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