झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने अपने कार्यकाल के 3 साल (3 years of Hemant Sarkar) पूरे कर लिए हैं। 29 दिसंबर 2019 को महागठबंधन की जीत के बाद हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मुख्य विपक्षी दल भाजपा भले ही सरकार गठन के तीन साल को सुपरफ्लॉप बता रही हो; लेकिन साफ कहा जाता है कि हेमंत सोरेन की कई योजनाओं और फैसलों के लिए बीजेपी के पास भी राजनीतिक धार नहीं है।
हेमंत सोरेन सरकार के तीन साल
हेमंत सोरेन सरकार में लिए गए कुछ खास फैसले, जिनकी राजनीतिक दंश विपक्ष के साथ नहीं है।
->पारा शिक्षकों की समस्या का किया समाधान लंबे समय से आंदोलन कर रहे पारा शिक्षकों की समस्या का समाधान किया। प्रदेश के 72 हजार पारा शिक्षकों के लिए सहायक शिक्षक नियुक्ति नियमावली लागू की गई। शिक्षा विभाग ने 50 हजार पद भी सृजित किए हैं।
->झारखंड में पुरानी पेंशन योजना की शुरुआत- करीब 1 लाख 10 हजार सरकारी कर्मचारियों को इस योजना का लाभ मिलने की उम्मीद है और इसे हेमंत सोरेन सरकार का मास्टरस्ट्रोक भी कहा जा रहा है।
->पुलिसकर्मियों को मुआवजा अवकाश- राज्य के 70 हजार से अधिक पुलिसकर्मियों को मुआवजा अवकाश का लाभ मिलना तय है. 20 दिन के प्रतिपूरक अवकाश के संबंध में अधिसूचना जारी की गई थी।
->इसके अलावा झारखंड में यूनिवर्सल पेंशन शुरू की गई है। अब हर महीने की 5 तारीख को एक हजार रुपए पेंशन शुरू हो गई है।
->प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत झारखंड अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक छात्रों के लिए विदेश में अध्ययन करने का अवसर भी बढ़ाया गया है।
->सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत छात्राओं को 40 हजार रुपए तक की राशि दी गई है। वहीं, प्रदेश के सभी 24 जिलों में पहली बार खेल अधिकारियों की नियुक्ति की जा रही है।
हेमंत सोरेन सरकार। सरकार के ऐसे और भी कई फैसले और योजनाएं हैं, जिन्हें लेकर सत्ता पक्ष अपने तीन साल (3 years of Hemant Sarkar) के कार्यकाल का बखान कर रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर का कहना है कि केवल हेमंत सोरेन सरकार पुरानी पेंशन और छात्रवृत्ति बढ़ाने के अलावा 1932 के खतियान के प्रस्ताव, ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण और सरना धर्म कोड को सदन में पारित कराने में सफल रही है।
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