jharkhand cabinet meeting : झारखंड में पंचायत सचिवों की नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो गया है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इसकी परीक्षा का परिणाम भी घोषित कर दिया था लेकिन कैबिनेट के द्वारा परीक्षा परिणाम जारी करने पर रोक संबंधी निर्णय को वापस लेने का फैसला नहीं हुआ था।
सरकार ने निर्णय लिया है कि पूर्व के उस निर्णय को निरस्त माना जाएगा, जिसके अनुसार जिन परीक्षाओं का आयोजन हो चुका था और परिणाम प्रकाशित नहीं हुआ था, उनके परिणाम जारी नहीं होंगे और नए सिरे से परीक्षा का आयोजन होगा। इस फैसले के आलोक में अब पंचायत सचिवों की बहाली का मार्ग प्रशस्त हो गया है।
राज्य कैबिनेट की बैठक में आधा दर्जन नियुक्ति नियमावली को स्वीकृति प्रदान की गई, जिसके आधार पर अब कई पदों पर शीघ्र परीक्षाओं का आयोजन हो सकेगा।
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली के अनुसार विभागों के पदों को लेकर नियमावली को कैबिनेट से अंतिम रूप प्रदान कर दिया गया है। ज्ञात हो कि इसी कमी के कारण कई परीक्षाओं का आयोजन नहीं हो पा रहा था।
jharkhand cabinet meeting : झारखंड में लाह की खेती को कृषि का दर्जा मिलेगा। राज्य कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। इससे बड़े पैमाने पर लाह की खेती कर रहे किसानों को फायदा मिलेगा और उन्हें उन योजनाओं को लाभ मिलेगा जो कृषि आधारित फसलों के किसानों को मिलता है। राज्य सरकार का आकलन है कि लगभग चार लाख किसानों को इससे फायदा होगा।
इसके साथ ही राज्य सरकार ने धान अधिप्राप्ति के लिए 776 करोड़ रुपये ऋण लेने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट से स्वीकृति मिल गई है।
झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड द्वारा किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान क्रय हेतु बैंक ऑफ इंडिया से 776 करोड़ के ऋण लेने पर राज्य सरकार अपनी गारंटी देगी।
राज्य कैबिनेट ने सोमवार को कुल 20 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की। इनमें रांची और जमशेदपुर में इंटर स्टेट बस टर्मिनल का निर्माण भी शामिल है।
पहले से चल रही तैयारियों के अनुरूप राज्य कैबिनेट ने आधा दर्जन नियोजन नियमावली को संशोधित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है।
झारखंड में निजी सुरक्षा एजेंसियों में काम करनेवाले लोगों के लिए भारत सरकार की नियमावली को अपनाने का निर्णय लिया गया है।
jharkhand cabinet meeting : नियमावली के अनुसार सुरक्षा गार्ड से लेकर सुपरवाइजर तक के पदों के लिए प्रशिक्षण होना अनिवार्य होगा। अगर किसी एजेंसी को किसी दूसरे राज्य में मान्यता प्राप्त है तो उसे झारखंड में मान्यता लेने की जरूरत नहीं होगी।
राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा बैठक में शिक्षा मंत्री रहे जगरनाथ महतो के निधन पर शोक प्रकट किया गया। कैबिनेट मीटिंग में जगरनाथ महतो की मौत को राज्य के लिए अपूरणीय क्षति बताया गया।
शाेक संदेश में कहा गया कि सादगी की प्रतिमूर्ति स्वर्गीय जगरनाथ महतो झारखंड आंदोलन के अग्रणी एवं लोकप्रिय नेता तथा सच्चे जनप्रतिनिधि थे।
2005 से गिरिडीह के डुमरी विधान सभा क्षेत्र से उन्होंने लगातार चार बार विधायक एवं 2019 से राज्य के मंत्री के रूप में जनता एवं राज्य की महती सेवा की।
jharkhand cabinet meeting : उनके उल्लेखनीय कार्यों को स्मरण किया गया और ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति के लिए दो मिनट का मौन रखते हुए उनके परिजनों को दुःख की इस घड़ी में वेदना को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की गयी।
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