jharkhand cabinet meeting : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में 39 प्रस्तावों पर स्वीकृति प्रदान की गयी। आज की बैठक के महत्वपूर्ण फैसलों में त्रिस्तरीय पंचायत सदस्यों के मानेदय में बढ़ोत्तरी है। अब जिला परिषद के अध्यक्ष को 12 हजार, उपाध्यक्ष को 10 हजार, पंचायत समिति के प्रमुख को आठ हजार, उप प्रमुख को चार हजार, मुखिया को 25 सौ, उप मुखिया को 12 सौ रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेंगे। वहीं दैनिक भत्ता 200 रुपये दिया जायेगा। यात्रा भत्ता में भी बदलाव किया गया है। अब 10 रुपये प्रति किलोमीटर दिया जायेगा।
जंगली जानवरों से नुकसान होने पर मिलेगा अधिक मुआवजा
कैबिनेट ने उस प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी है, जिसमें जंगली जानवरों से होने वाले जानमाल के नुकसान के बदले अधिक मुआवजा देने की बात कही गयी है। अब गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को डेढ़ लाख रुपये, साधारण रूप से घायल व्यक्ति को 25 हजार रुपये, स्थायी अपंग होने पर 325000 रुपये दी जायेगी। वहीं मौत होने की स्थिति में चार लाख रुपये दिये जायेंगे। मकान को नुकसान होने पर 120000 रुपये मिलेंगे।
सीवी रमन ग्लोबल यूनिवर्सिटी एक्ट को मंजूरी
कैबिनेट की बैठक में सीवी रमन ग्लोबल यूनिवर्सिटी एक्ट को मंजूरी दी गयी है। इसके साथ ही राज्य में निजी यूनिवर्सिटी की संख्या बढ़ जाएगी। पेयजल विभाग के अंतर्गत जलसहिया को एक स्मार्टफोन, दो साड़ी दी जायेगी। इसके लिए 39 .72 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। गिरिडीह अस्पताल में क्रिटिकल केयर यूनिट डेवलप करने के लिए 21 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
क्राइम कोर्ट के लिए पद स्वीकृत
jharkhand cabinet meeting : बैठक के निर्णयों के मुताबिक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में कार्यरत स्वीपर और माली को अब श्रम विभाग के नियम के अनुसार मानदेय का भुगतान किया जाएगा। वहीं राज्य के क्राइम कोर्ट में 75 स्थाई पद के सृजन को मंजूरी दी गयी है। यहां डिपोजिशन टाइपिस्ट की नियुक्ति होगी। पारा मेडिकल कर्मियों की नियुक्ति नियमावली में सं
शोधन हुआ है। राज्य के सभी पुस्तकालयों के विकास की योजना स्वीकृत की गयी है। कैबिनेट में इसके अलावा कई विभागों की नियुक्ति नियमावली में भी संशोधन किया गया।
झारखंड में वर्ष 2016 में एएसआई से दारोगा में प्रोन्नति में जिस 25 प्रतिशत पद को छीन लिया गया था, वह फिर से बहाल हो गया है।
बुधवार को राज्य मंत्रिपरिषद की इसपर मुहर लग गई। अब पूरे 50 प्रतिशत पदों पर एएसआई को प्रोन्नति मिलेगी। वर्ष 2016 के पहले दारोगा के पद पर 50 प्रतिशत सीधी बहाली से और 50 प्रतिशत एएसआई को प्रोन्नति देकर भरने का नियम था।
ऐसे समझें नई नियमावली
jharkhand cabinet meeting : रघुवर सरकार में तेज-तर्रार सिपाहियों को सीधे दारोगा के पद पर बहाल करने के लिए एक नियमावली लागू की गई थी। इसमें सीधी बहाली के 50 प्रतिशत पदों से छेड़छाड़ नहीं की गयी थी।
एएसआई से दारोगा में प्रोन्नति वाले 50 प्रतिशत पदों में छेड़छाड़ कर उक्त नियमावली में यह लागू किया गया कि 25 प्रतिशत सीमित प्रतियोगिता परीक्षा देकर सिपाही सीधे दारोगा बन जाएंगे और केवल 25 प्रतिशत दारोगा का पद ही एएसआई को प्रोन्नति देकर भरा जाएगा।
एएसआई संवर्ग ने किया विरोध
इस नियमावली का एएसआई संवर्ग ने विरोध किया था। उनका कहना था कि उनकी हकमारी हो रही है। वे लंबी नौकरी के बाद प्रोन्नति के लायक बनते हैं तो उनके पद को घटा दिया जाता है। यह उचित नहीं है। इस नियमावली में संशोधन की मांग उठती रही है।
382 सिपाही बने थे दारोगा
jharkhand cabinet meeting : सीमित परीक्षा से सिर्फ एक ही बार परीक्षा हुई। उस वक्त 1556 पदों के लिए परीक्षा हुई थी, लेकिन मानकों पर सिर्फ 382 सिपाही ही उतरे, जिन्हें बहाल किया गया था। उसके बाद से ही नियमावली विवादों में आ गई थी, फिर कोई परीक्षा नहीं हो सकी।
अब एएसआई संवर्ग को दारोगा में प्रोन्नति के लिए करीब 1600 पद रिक्त मिल गए हैं। उन्हें सीमित परीक्षा के लिए रखे गए रिक्त पद करीब 1149 भी मिल गए हैं।
एएसआई संवर्ग का करीब पौने पांच सौ पद पहले से रिक्त था। अब दोनों रिक्त पदों पर एएसआई को दारोगा में प्रोन्नति में लाभ मिलेगा।
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