Jharkhand government: हेमंत सरकार पर ईडी का नया वार, पूरी जानकारी

Jharkhand government
Share This Post

Jharkhand government: ईडी ने पूजा सिंघल, अवैध खनन और जमीन घोटाले समेत 10 मामलों की जानकारी मांगी है, आरोपों की जांच की मांग, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच के दौरान राज्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी मांगी है। इसके साथ ही पीएमएलए की धारा 66(2) के तहत साझा की गई 10 मामलों की सूची भेजी है। ईडी द्वारा सूचनाओं में मनरेगा घोटाला, अवैध खनन, राजीव अरुण एक्का प्रकरण, दस्तावेज से जालसाजी कर सरकारी और सेना की जमीन की खरीद-बिक्री और रांची के तत्कालीन उपायुक्त छवि रंजन द्वारा 150 पुलिस र वी बैस्टी ते दिन अन्य पलों को शामिल किया गया है।

कार्रवाई से सरकार को अवगत कराती रही है ईडी

Jharkhand government: ईडी ने सबसे पहले नवंबर 2022 में मनरेगा घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित सूचना साझा की थी। दिसंबर 2022 में पूजा सिंघल से जुड़ी संपत्ति जब्त करने के आदेश की कॉपी भी राज्य सरकार को दी। ईडी ने टेंडर में हो रही कमीशनखोरी व लाउंड्रिंग की जांच के दौरान ग्रामीण विकास विभाग के तत्कालीन मुख्य अभियंता के ठिकानों पर छापा मारा। साथ ही जांच में मिले तथ्यों और कमीशन की रकम से अर्जित संपत्ति से संबंधित सूचना सरकार को दी।

अब ईडी मांग रही है सरकार द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी

Jharkhand government: ईडी ने दस्तावेज में जालसाजी कर जमीन की खरीद बिक्री मामले की जांच के दौरान बरियातू स्थित सेना के कब्जेवाली जमीन की खरीद बिक्री में शामिल लोगों की सूचनाओं और कारनामों को सरकार के साथ साझा किया। इसके अलावा जमीन कारोबारी अफसर के घर से मिले 36 फर्जी डीड का ब्योरा सरकार को भेज कर मामले की जांच करने और इन दस्तावेज के सहारे की जा रही खरीद बिक्री पर रोक लगाने का अनुरोध किया। ईडी ने जमीन की खरीद बिक्री के मामले में तत्कालीन उपायुक्त छवि रंजन द्वारा गलत आदेश के सहारे जमीन माफिया के मनपसंद व्यक्ति को कागजी मालिक बनाने और जमीन पर कब्जा दिलाने के लिए पुलिस बल तैनात करने से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट सरकार के साथ साझा की। इडी ने सितंबर 2023 में विशाल चौधरी और मुख्यमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का के कारनामों की जानकारी दी है। साथ ही इन सभी मामलों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा मदन लाल चौधरी और ललिता देवी से जुड़े मुकदमों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के आलोक में प्राथमिकी दर्ज करने की अनुशंसा की थी। ईडी ने अब साझा की गई सूचनाओं की सूची भेजते हुए सरकार से की गई कार्रवाई की जानकारी देने का अनुरोध किया है।

जानिए कौन-कौन से मामलों की जानकारी मांगी ईडी ने

  • तिथि- 8-5-2023: मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम व उसके सहयोगियों से संबंधित
  • तिथि- 22-7-2023: 36 फर्जी दस्तावेज के सहारे जमीन की खरीद बिक्री
  • तिथि- 13-7–2023: हेहल मौजा की जमीन के मामले में श्याम सिंह, विनोद सिंह, रवि सिंह भाटिया द्वारा की गई जालसाजी
  • तिथि- 19-7-2023: न्यायालय में दाखिल जगत बंधु टी स्टेट से संबंधित आरोप पत्र
  • तिथि- 23-6-2023: न्यायालय में दाखिल जगत बंधु टी स्टेट से संबंधित आरोप पत्र
  • तिथि- 19-9-2023: साहिबगंज अवैध खनन के मामले में जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ संयुक्त जांच रिपोर्ट
  • तिथि- 18-11-2022: पूजा सिंघल की भूमिका के सिलसिले में
  • तिथि- 9-12–2022: पूजा सिंघल से जुड़ी 82.77 करोड़ की संपत्ति ज़ब्त करने से संबंधित
  • तिथि- 23–6–2023: पूजा सिंघल से जुड़ी संपत्ति ज़ब्त करने के आदेश पर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का आदेश
  • तिथि- 26–9-2023: विशाल चौधरी व राजीव अरुण एक्का से संबंधित
ईडी की जांच: सभी आरोपों की सूची
  • मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूजा सिंघल
  • अवैध खनन की जांच में साहिबगंज जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ
  • जालसाजी के दौरान जमीन की खरीद बिक्री के मामले में तत्कालीन उपायुक्त छवि रंजन द्वारा
  • सरकारी व सेना की जमीन की खरीद-बिक्री
  • रांची के तत्कालीन उपायुक्त छवि रंजन द्वारा 150 पुलिस र वी बैस्टी को शामिल करने का आरोप

Jharkhand government: इस सूचना के आधार पर, ईडी ने सरकार से कार्रवाई की जानकारी देने का अनुरोध किया है, जिसका परिणामस्वरूप कई अधिकारीगणों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।

इसे भी पढ़ें: Cyber Crime: गिरिडीह में साइबर ठगी का भंडाफोड़, 9 अपराधी गिरफ्तार

YOUTUBE

JharExpress is hindi news channel of politics, education, sports, entertainment and many more. It covers live breaking news in India and World

1 comment

Post Comment

YOU MAY HAVE MISSED