jharkhand teacher : राज्य के सभी सरकारी स्कूलों के शिक्षकों एवं कर्मियों को अप्रैल माह से वेतन का भुगतान ई-विद्यावाहिनी में दर्ज उपस्थिति के आधार पर होगा।
इस माध्यम से उपस्थिति नहीं बनानेवाले शिक्षकों एवं कर्मियों का वेतन भुगतान नहीं होगा। इसे सुनिश्चित करने के लिए ई-विद्यावाहिनी मोबाइल ऐप के नए वर्जन में मैनुअल उपस्थित की सुविधा हटा ली गई है।
अब सभी शिक्षक एवं कर्मियों द्वारा ऑनलाइन उपस्थिति ही दर्ज की जाएगी। साथ ही ई-विद्यावहिनी को अपडेट करते हुए शिक्षकों एवं कर्मियों की उपस्थिति दर्ज करने हेतु जीईओ लोकेशन का दायर विद्यालय के जीईओ को-आर्डिनेट्स से 100 मीटर के अंदर कर दिया गया है।
झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की निदेशक किरण कुमारी पासी ने इसकी जानकारी सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला शिक्षा अधीक्षकों को देते हुए इसका सख्ती से अनुपालन कराने को कहा है।
उनके अनुसार, यह नई व्यवस्था कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों, झारखंड बालिका आवासीय विद्यालयों तथा नेताजी सुभाषचंद्र बोस आवासीय विद्यालयों पर भी लागू होगी।
परियोजना निदेशक के अनुसार सभी सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत सभी प्रकार के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों का का आंकड़ा ई-विद्यावाहिनी के माध्यम से संधारित किया जाना है।
jharkhand teacher : साथ ही सभी शिक्षकों एवं कर्मियों को अपनी उपस्थिति ई-विद्यावाहिनी में दर्ज करना है। प्रखंड एवं जिला स्तर से उक्त कार्य के अनुश्रवण हेतु टीचर एमआईएस ऑप्शन में बायोमिट्रिक रजिट्रेशन एवं उपस्थिति से संबंधित रिपोर्ट उपलब्ध कराया गया है।
यदि किसी शिक्षक या कर्मी का किसी कारण से ई-विद्यावाहिनी में बायोमिट्रिक रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है तो वैसी स्थिति में जिला शिक्षा पदाधिकारी अपनी उपस्थिति में सहायक कंप्यूटर प्रोग्रामर द्वारा इस कार्य को पूरा करवाने का प्रयास करेंगे।
बायोमिट्रिक उपस्थिति नहीं होने की स्थिति में जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा संबंधित शिक्षक का कारण सहित प्रतिवदेन राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराया जाएगा।
राज्य अंतर्गत संचालित सभी कोटि एवं प्रबंधन के विद्यालयों में नामांकित छात्र-छात्राओं का आधार संख्या तथा सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में नामांकित छात्र-छात्राओं का बैंक खाता का विवरण अनिवार्य रूप से ई-विद्यावाहिनी में अपलोड किया जाना है।
jharkhand teacher : अबतक के डाटा के विश्लेषण से यह चला कि अबतक नामांकित छात्र-छात्राओं में लगभग 72.32 प्रतिशत छात्र-छात्राओं की आधार संख्या एवं लगभग 65.73 प्रतिशत बैंक खाता का विवरण अद्यतन किया गया है। राज्य परियोजना निदेाश्क ने शत-प्रतिशत विद्यार्थियों का यह डाटा शीघ्र अपलोड कराने के निर्देश दिए हैं।
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