Kailudih Giridih: हेमंत सोरेन का ऐलान, 465.14 करोड़ की सौगात

Kailudih Giridih: झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने गिरिडीह जिले के गाण्डेय प्रखंड अंतर्गत कैलुडीह मैदान में आयोजित “आपकी योजना-आपकी सरकार-आपके द्वार” कार्यक्रम में गिरिडीह और धनबाद जिलों के लिए 465.14 करोड़ रुपये की सौगात दी। इस दौरान उन्होंने 310 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया और 13.06 लाख लाभुकों के बीच 639.16 करोड़ रुपये की परिसंपत्तियों का वितरण किया। इस कार्यक्रम में हेमंत सोरेन ने जनता के हित में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं, जिससे राज्य के विकास को नई दिशा मिलेगी।

Kailudih Giridih: राज्य की जनता को कई बड़ी योजनाओं का लाभ

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने हर वर्ग के लिए लाभकारी योजनाएं शुरू की हैं। राज्य में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत सभी पात्र व्यक्तियों को पेंशन मिल रही है, जबकि पहले केवल कुछ चुने हुए लोग ही इस योजना का लाभ उठा पाते थे। अब सभी बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवा महिलाओं को समय पर पेंशन राशि मिल रही है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कृषि ऋण माफी और बिजली उपभोक्ताओं को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की। यह कदम राज्य के गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए राहत का काम करेगा।

महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में बढ़ते कदम

Kailudih Giridih: महिला सशक्तिकरण के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की महिलाएं अब हर क्षेत्र में मजबूत हो रही हैं। पूर्ववर्ती सरकारों ने महिलाओं के हित में ज्यादा काम नहीं किया था, लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार ने इस पर विशेष ध्यान दिया है। राज्य की आंगनबाड़ी सेविका, रसोईया, पुलिसकर्मी और पारा शिक्षक समेत कई विभागों के कर्मचारियों की समस्याओं को हल किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा, “हमारी सरकार ने राज्य की महिलाओं को सम्मान और अधिकार देने का काम किया है।”

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ: बेटियां बोझ नहीं, बल्कि भविष्य हैं

Kailudih Giridih: मुख्यमंत्री ने कहा कि बेटियां अब बोझ नहीं हैं। उन्होंने अभिभावकों से आग्रह किया कि वे अपनी बेटियों को उच्च शिक्षा दिलाएं। इसके लिए सरकार ने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है, जिसके तहत छात्रों को 15 लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण बिना किसी गारंटी के उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य सरकार खुद गारंटर बनेगी। इसके अलावा, सावित्रीबाई फुले समृद्धि योजना भी शुरू की गई है, ताकि राज्य की बेटियों को पढ़ाई-लिखाई और अन्य जरूरतों के लिए आर्थिक मदद मिल सके।

Kailudih Giridih: झारखंड में कृषि को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बड़े कदम

किसानों के हित में भी कई अहम फैसले लिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले किसान सिर्फ धान, मकई और गेहूं की खेती पर निर्भर थे, लेकिन अब राज्य सरकार वैकल्पिक खेती को भी बढ़ावा दे रही है। बिरसा हरित ग्राम योजना, दीदी बाड़ी योजना और दीदी बगिया योजना के जरिए किसानों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि राज्य के आदिवासी और अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को छात्रावासों में मुफ्त भोजन की व्यवस्था की गई है ताकि वे अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सकें।

मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना: 50 लाख से अधिक महिलाओं को लाभ

Kailudih Giridih: कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत महिलाओं को बड़ी सौगात दी। उन्होंने कहा कि गिरिडीह की चार लाख महिलाएं इस योजना का लाभ ले रही हैं। अब 18 से 20 वर्ष की बेटियां भी इस योजना से लाभान्वित होंगी। इस योजना का उद्देश्य राज्य की आधी आबादी को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हर महिला को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और महिलाओं की भूमिका राज्य के विकास में महत्वपूर्ण है। अब तक 50 लाख से अधिक महिलाओं को इस योजना का लाभ पहुंचाया जा चुका है।

Kailudih Giridih: झारखंड के विकास मॉडल का अनुकरण कर रहे हैं अन्य राज्य

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस बात पर भी जोर दिया कि झारखंड में किए गए विकास कार्यों का अनुकरण अब अन्य राज्य भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने ऐसे कई निर्णय लिए हैं, जो देश में पहली बार हो रहे हैं। राज्य की विभिन्न योजनाओं ने गांव-देहात तक पहुंचकर आम जनता को सीधा लाभ पहुंचाया है। चाहे वह गरीबों का बिजली बिल माफ करना हो या प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर सरकारी स्कूलों का निर्माण करना, सरकार का हर कदम राज्य की जनता के कल्याण के लिए उठाया गया है।

Kailudih Giridih: निष्कर्ष

Kailudih Giridih: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड में विकास की एक नई गाथा लिखी जा रही है। 465.14 करोड़ रुपये की सौगात से लेकर महिला सशक्तिकरण, कृषि सुधार और शिक्षा व्यवस्था तक, हर पहलू पर सरकार ने विशेष ध्यान दिया है। आने वाले समय में इन योजनाओं के सफल क्रियान्वयन से झारखंड न केवल आत्मनिर्भर बनेगा, बल्कि अन्य राज्यों के लिए एक मिसाल भी कायम करेगा।

इस कार्यक्रम में राज्य के कई मंत्री, सांसद, विधायक, और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे, जिन्होंने मुख्यमंत्री के इस महत्वपूर्ण ऐलान का समर्थन किया।

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