राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारियों के साथ सोमवार को हुई वार्ता में राजस्वकर्मियों की अधिकतर मांगों पर सहमति बन गयी है। इसके साथ ही 54 दिनों से चली आ रही हड़ताल खत्म हो गयी है।
राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारियों के साथ सोमवार को हुई वार्ता में राजस्वकर्मियों की अधिकतर मांगों पर सहमति बन गयी है। इसके साथ ही 54 दिनों से चली आ रही हड़ताल खत्म हो गयी है।
सोमवार को विभाग के सचिव और झारखंड राज्य राजस्व उप निरीक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल की वार्ता हुई। इसमें ग्रेड-पे बढ़ाने की मांग पर वार्ता हुई। बाद में यह निर्णय लिया गया कि ग्रेड-पे 2000 से 2400 करने के लिए एक कमेटी गठित की जायेगी।
कमेटी में राजस्व विभाग, वित्त विभाग तथा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार विभाग के एक-एक सदस्य होंगे। संघ का एक सदस्य भी कमेटी में शामिल होगा। कमेटी के निर्णय के आलोक में विभाग के स्तर पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी। इस पर भी सहमति बनी कि कमेटी दो महीने में रिपोर्ट देगी। अन्य मांगों पर सहमति बनने के बाद संघ के राज्य अध्यक्ष अमर किशोर प्रसाद सिन्हा और विभाग के संयुक्त सचिव दशरथ चंद्र दास ने संयुक्त रूप से हस्ताक्षर कर हड़ताल समाप्ति की घोषणा की।
इन मांगों पर भी बनी सहमति
राजस्व उप निरीक्षकों को योग्यता सह वरीयता के आधार पर अंचल निरीक्षक सह कानूनगो के पद पर प्रोन्नति की प्रक्रिया शुरू की गयी। सभी डीसी से मूल सेवा पुस्तिका की मांग की गयी है।
सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर राजस्व उप निरीक्षक से अंचल निरीक्षक सह कानूनगो के पद पर नियमित तथा बैकलॉग नियुक्ति के लिए कुल 49 पदों की अधियाचना कार्मिक को भेजी गयी।
राजस्व उप निरीक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए सभी जिलों से अधियाचना मांगी गयी, इनको लैपटॉप देने पर भी सहमति बनी।