Jharkhand Vidhwa Pension: अब पुरुषों को भी मिलेगा पेंशन

Jharkhand Vidhwa Pension: महिलाओं के बाद अब पुरुषों को भी मिलेगा वृद्धावस्था पेंशन, चपाई सरकार ने किया बड़ा ऐलान, राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना में सुधार किया, जानिए कैसे प्राप्त करें लाभ

Jharkhand Vidhwa Pension: समारिका

झारखंड सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना में महिलाओं के बाद अब 50 साल से अधिक उम्र के पुरुषों को भी शामिल करने का ऐलान किया है। यह ऐलान आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग के लोगों को समर्थन प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया है। इसके अंतर्गत, 50 साल से अधिक आयु के सभी महिलाओं और अनुसूचित जाति-जनजाति के पुरुषों को वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिलेगा।

योजना का लाभ

Jharkhand Vidhwa Pension: इस योजना के अंतर्गत प्रति माह एक हजार रुपया की पेंशन दी जाएगी, जो कि इन वर्गों के लोगों के जीवनस्तर में सुधार के लिए सहायक होगी। यह नया सुधार मुख्यमंत्री राघुवर दास की नेतृत्व में चल रहे राज्य सरकार के उदार दृष्टिकोण को दर्शाता है और विकास के सामाजिक स्तर पर समर्थन प्रदान करने का एक कदम है।

Jharkhand Vidhwa Pension: नई आयु सीमा

पूर्व में, वृद्धा पेंशन 60 साल की आयु के बाद ही मिलती थी, लेकिन इस सुधार के बाद यह योजना 50 वर्ष की आयु से ही उपलब्ध होगी। यह नया सुधार लोगों को उच्च उम्र की पूर्व सूचना और सामाजिक समर्थन प्रदान करने का एक प्रबल संकेत है।

आवेदन प्रक्रिया

Jharkhand Vidhwa Pension: इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को आवेदन करना होगा। आवेदन करने के लिए उम्र सीमा और अन्य पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा।

पेंशन के लाभुकों का विवरण

• इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना: 11,081 लाभुकों को
• इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना: 77,721 लाभुकों को
• इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना: 1,498 लाभुकों को
• मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना: 1,24,758 लाभुकों को
• मुख्यमंत्री राज्य आदिम जनजाति पेंशन योजना: 4,136 लाभुकों को

Jharkhand Vidhwa Pension: समापन

Jharkhand Vidhwa Pension: यह सुधार झारखंड सरकार की ओर से गरीब, असमर्थ और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है जो उन्हें आर्थिक समर्थन प्रदान करके उनके जीवनस्तर में सुधार करने का उत्साहित करेगा। इससे सामाजिक न्याय और समरसता की दिशा में एक नया पहलुवा मिलेगा। यह योजना राज्य की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने का एक और कदम है और लोगों को सशक्त बनाने के लिए एक सकारात्मक पहल है।

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