jharkhand cabinet meeting: झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक

jharkhand cabinet meeting: झारखंड राज्य में मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 6 सितंबर 2024 को मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जो राज्य के विकास, कल्याण और प्रशासनिक सुधारों से संबंधित हैं। आइए जानते हैं, इस मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए अहम फैसलों के बारे में विस्तार से:

झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि समिति के तहत पेंशन और वित्तीय सहायता

jharkhand cabinet meeting: इस बैठक में झारखंड के अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति के तहत 65 वर्ष से अधिक उम्र के ऐसे अधिवक्ता, जिन्होंने अधिवक्ता लाइसेंस त्याग दिया है, अब उन्हें 7000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1.60 करोड़ रुपये का अनुदान प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है। यह फैसला अधिवक्ताओं के जीवन में स्थायित्व और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।

jharkhand cabinet meeting: नए अधिवक्ताओं को वृत्तिका भत्ता में वृद्धि

झारखंड सरकार ने नए अधिवक्ताओं के लिए वृत्तिका भत्ता में भी बड़ा बदलाव किया है। पहले, तीन साल के अनुभव वाले अधिवक्ताओं को 1000 रुपये प्रति माह मिलते थे, जिसे अब बढ़ाकर 5000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। इसका 50% हिस्सा राज्य सरकार की ओर से दिया जाएगा। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1.50 करोड़ रुपये का अनुदान मंजूर किया गया है।

jharkhand cabinet meeting: झारखंड राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना का विस्तार

झारखंड राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ अब झारखंड उच्च न्यायालय के तहत पंजीकृत अधिवक्ताओं को भी मिलेगा। राज्य सरकार ने प्रत्येक अधिवक्ता के लिए 6000 रुपये प्रति वर्ष का प्रीमियम अनुदान देने की स्वीकृति दी है। इसके लिए कुल 9 करोड़ रुपये का अनुदान झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि समिति को प्रदान किया जाएगा। यह अधिवक्ताओं को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने में मदद करेगा।

समग्र शिक्षा अभियान के तहत साधन सेवी के मानदेय में वृद्धि

jharkhand cabinet meeting: राज्य के समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत साधन सेवी कर्मियों के मानदेय में भी वृद्धि का निर्णय लिया गया है। राज्य योजना मद से अतिरिक्त राशि प्राप्त करने की स्वीकृति दी गई है। यह निर्णय शिक्षा के क्षेत्र में सुधार और समर्पित कर्मियों के उत्साहवर्धन के उद्देश्य से लिया गया है।

झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना का विस्तार

महिलाओं के कल्याण के लिए झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना का विस्तार करते हुए, अब इस योजना के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को शामिल करने का निर्णय लिया है। यह योजना महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए लागू की जा रही है।

सहायक पुलिस कर्मियों की मांगों पर सरकार का फैसला

jharkhand cabinet meeting: झारखंड सरकार ने सहायक पुलिस कर्मियों की मांगों को मानते हुए, उनकी सेवा अवधि में विस्तार और अन्य लाभ प्रदान करने की स्वीकृति दी है। यह निर्णय पुलिसकर्मियों की मांगों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, जिससे उनके भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

jharkhand cabinet meeting: अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए छात्रावास निर्माण

jharkhand cabinet meeting: रांची में अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए 520 शय्या के एक छात्रावास और छात्राओं के लिए 528 शय्या के एक छात्रावास के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। यह निर्णय अनुसूचित जनजाति के छात्रों की शिक्षा और आवास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से लिया गया है।

अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति छात्रों के लिए छात्रावास योजना में संशोधन

झारखंड सरकार ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, और पिछड़ी जाति के छात्रों के लिए छात्रावास योजना में भी संशोधन की स्वीकृति दी है। यह संशोधन छात्रों के लिए बेहतर आवासीय सुविधाएं प्रदान करने और उनकी शिक्षा के स्तर को सुधारने के उद्देश्य से किया गया है।

झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए बजट

jharkhand cabinet meeting: झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) द्वारा आयोजित परीक्षाओं और साक्षात्कारों के लिए 29.52 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। यह राशि केंद्र व्यय, प्रशासनिक खर्च, विशेषज्ञों के यात्रा भत्ता और मूल्यांकन कार्य के लिए प्रदान की गई है।

आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र की वैधता एक वित्तीय वर्ष तक

jharkhand cabinet meeting: राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र की वैधता अब एक वित्तीय वर्ष तक होगी। यह निर्णय गरीब वर्ग के लोगों को सुविधाजनक ढंग से सेवाओं का लाभ पहुंचाने के लिए लिया गया है।

ग्रामीण सड़कों के चौड़ीकरण और पुनर्निर्माण के लिए बजट

बैठक में बोकारो जिलांतर्गत भण्डारीडीह से गोमो रेलवे स्टेशन तक की सड़क के चौड़ीकरण और पुनर्निर्माण के लिए 71.15 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके साथ ही गढ़वा जिलांतर्गत रंका से रमकण्डा सड़क के मजबूतीकरण के लिए 83.79 करोड़ रुपये की स्वीकृति भी दी गई है।

jharkhand cabinet meeting: ट्रांसजेंडर पेंशन योजना में संशोधन

jharkhand cabinet meeting: राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ट्रांसजेंडर पेंशन योजना में भी संशोधन की स्वीकृति दी है। इस योजना का उद्देश्य ट्रांसजेंडर समुदाय को आर्थिक सहायता प्रदान करना और उनके सामाजिक जीवन को सुधारना है।

Fast Track Courts के संचालन के लिए निर्णय

झारखंड में Fast Track Courts का संचालन जारी रहेगा। POCSO और रेप के मामलों के निपटारे के लिए विशेष रूप से गठित इन अदालतों का संचालन केंद्र प्रायोजित योजना के तहत किया जा रहा है।

निःशुल्क पोशाक योजना में सुधार

jharkhand cabinet meeting: झारखंड के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 9 से 12 तक के सभी छात्रों को निःशुल्क पोशाक प्रदान की जाएगी। इसके लिए पोशाक राशि में वृद्धि का निर्णय लिया गया है।

निष्कर्ष

jharkhand cabinet meeting: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित इस मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए फैसले राज्य के विकास, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। ये निर्णय झारखंड के नागरिकों के जीवन में सुधार लाने और उन्हें बेहतर सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं।

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