jharkhand cabinet minister list 2024 कैबिनेट मंत्री सूची 2024
jharkhand cabinet minister list 2024: झारखंड सरकार ने वर्ष 2024 में राज्य के मंत्रियों के बीच विभागों का पुनर्गठन और उनके बीच विभागों का आवंटन किया है। यह प्रक्रिया झारखंड के विकास और शासन व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए की गई है। अधिसूचना संख्या 1679, दिनांक 6 दिसंबर 2024 को जारी की गई थी। इस लेख में “jharkhand cabinet minister list 2024” के तहत विभागों के विभाजन और उनकी जिम्मेदारियों का विश्लेषण किया गया है।
jharkhand cabinet minister list 2024: विभागीय आवंटन का उद्देश्य
मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन एक सुव्यवस्थित शासन प्रणाली स्थापित करने का प्रयास है। झारखंड राज्य के कुल 11 मंत्रियों के लिए यह आवंटन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य शासन को पारदर्शी और प्रभावी बनाना है, ताकि विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन समय पर हो सके।
jharkhand cabinet minister list 2024: विस्तृत विवरण
आइए जानते हैं झारखंड के मंत्रियों और उनके विभागों के बारे में:
क्रमांक | मंत्री का नाम | स्थापना का प्रभारी विभाग |
---|---|---|
1 | श्री राधा कृष्ण किशोर | वित्त विभाग |
2 | श्री दीपक बिरुवा | परिवहन विभाग |
3 | श्री चमरा लिण्डा | अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग |
4 | श्री संजय प्रसाद यादव | श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग |
5 | श्री रामदास सोरेन | स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग |
6 | श्री इरफान अंसारी | स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग |
7 | श्री हफीजूल हसन | जल संसाधन विभाग |
8 | श्रीमती दीपिका पांडे सिंह | ग्रामीण विकास विभाग |
9 | श्री योगेंद्र प्रसाद | पेयजल एवं स्वच्छता विभाग |
10 | श्री सुदिव्य कुमार | नगर विकास एवं आवास विभाग |
11 | श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की | कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग |
jharkhand cabinet minister list 2024: वित्त विभाग और अन्य महत्वपूर्ण विभाग
- वित्त विभाग:
वित्त विभाग की जिम्मेदारी श्री राधा कृष्ण किशोर को दी गई है। इस विभाग का कार्य बजट तैयार करना, वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन और राज्य के राजस्व को बढ़ाने के उपाय करना है। झारखंड में वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट करीब ₹1,30,000 करोड़ का है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 12% अधिक है। - परिवहन विभाग:
परिवहन विभाग श्री दीपक बिरुवा को सौंपा गया है। विभाग का कार्य परिवहन सेवाओं को बेहतर बनाना है। झारखंड में पंजीकृत वाहनों की संख्या 2024 में 18 लाख से अधिक हो चुकी है। - स्वास्थ्य विभाग:
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग श्री इरफान अंसारी को दिया गया है। राज्य में 2024 में कुल 1,200 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 40 जिला अस्पताल संचालित हो रहे हैं।
jharkhand cabinet minister list 2024: शिक्षा और कौशल विकास पर जोर
- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग:
श्री रामदास सोरेन को यह विभाग सौंपा गया है। 2024 में झारखंड का साक्षरता दर 76.34% है, और इसे बढ़ाने के लिए नई योजनाएं लागू की जा रही हैं। - श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग:
यह विभाग श्री संजय प्रसाद यादव को दिया गया है। 2024 में राज्य में 50,000 युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण देने का लक्ष्य है।
jharkhand cabinet minister list 2024: ग्रामीण और शहरी विकास
- ग्रामीण विकास विभाग:
श्रीमती दीपिका पांडे सिंह को ग्रामीण विकास विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 2024 में झारखंड में 1,200 किलोमीटर सड़क निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। - नगर विकास एवं आवास विभाग:
श्री सुदिव्य कुमार इस विभाग का कार्यभार संभाल रहे हैं। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत रांची और जमशेदपुर में कई परियोजनाएं चल रही हैं।
jharkhand cabinet minister list 2024: कृषि और जल संसाधन
- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग:
श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की को यह विभाग दिया गया है। राज्य में 2024 में कुल 35 लाख हेक्टेयर भूमि पर कृषि हो रही है। - जल संसाधन विभाग:
जल संसाधन विभाग की जिम्मेदारी श्री हफीजूल हसन को दी गई है। 2024 में 200 नई सिंचाई परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया है।
jharkhand cabinet minister list 2024: सामाजिक कल्याण और अल्पसंख्यक मामलों का विभाग
अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग:
श्री चमरा लिण्डा को इस विभाग का प्रभार दिया गया है। झारखंड में अनुसूचित जनजाति की आबादी लगभग 26% है। इस वर्ग के विकास के लिए 2024 में ₹5,000 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है।
निष्कर्ष: झारखंड के मंत्रियों की नई भूमिका
“jharkhand cabinet minister list 2024” के माध्यम से झारखंड सरकार ने विकास की नई दिशा तय की है। मंत्रियों के विभागीय आवंटन के बाद राज्य के सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास की उम्मीद की जा रही है। इस प्रक्रिया से जहां शासन में सुधार होगा, वहीं झारखंड के नागरिकों को भी बेहतर सेवाएं मिलेंगी।
इस सूची के माध्यम से झारखंड सरकार ने राज्य के विकास की प्राथमिकताओं को स्पष्ट किया है। विभागीय आवंटन में अनुभव और क्षमता को ध्यान में रखा गया है, ताकि हर मंत्री अपने क्षेत्र में सुधार कर सके।
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