jharkhand news : झारखंड विधानसभा ने गुरुवार को हंगामे के बीच प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल पर अंकुश लगाने के लिए एक विधेयक पारित कर दिया। भाजपा के नेतृत्व वाले विपक्ष ने कानून को ‘कठोर’ और विधेयक की प्रतियां करार दिया।
संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने ‘झारखंड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम और निवारण) विधेयक, 2023’ पेश किया, जिसका उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं में साहित्यिक चोरी को रोकना है।
अधिकारियों ने कहा कि कानून में 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना और आजीवन कारावास का प्रावधान है, उन्होंने कहा कि इस कानून के तहत किए गए प्रावधान गैर-जमानती और गैर-शमनीय हैं और पुलिस बिना किसी जांच के एफआईआर दर्ज करने और पूर्व अनुमति के बिना गिरफ्तारी करने की हकदार होगी।
भाजपा के नेतृत्व में विपक्ष ने इस कानून को कठोर बताते हुए विधेयक को चयन समिति के पास भेजने की मांग की।
विपक्ष के प्रस्ताव को खारिज करते हुए आलम ने कहा कि परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल जैसे अनुचित तरीकों को रोकने के लिए एक सख्त कानून की आवश्यकता है ताकि ऐसी प्रथाओं को अपनाने वालों में डर पैदा हो।
jharkhand news : बीजेपी विधायक अनंत ओझा ने कहा, ”जल्दबाजी में पेश किया गया यह विधेयक इतिहास में एक क्रूर कानून के रूप में जाना जाएगा. कानून में किए गए प्रावधानों का असर अंततः छात्रों पर पड़ेगा।” भाजपा के एक अन्य विधायक अमर बाउरी ने कहा, ”झारखंड में पेपर लीक का शायद ही कोई मुद्दा है। यहां परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं द्वारा अनियमितताएं की जाती हैं लेकिन कानून के प्रावधान उन्हें संरक्षण प्रदान करते हैं। छात्र संगठन और मीडिया अनियमितताओं को उठाने से डरेंगे क्योंकि उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जा सकता है। प्रावधान बहुत कठोर हैं।” सीपीआई (एमएल) लिबरेशन के विधायक विनोद कुमार सिंह ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी में संगठित अपराधी शामिल हैं.
उन्होंने कहा, “सरकार को उनके खिलाफ कानून को सख्त बनाना चाहिए था।”
जेवीएम-पी के टिकट पर 2019 विधानसभा चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस में शामिल हुए विधायक प्रदीप यादव ने भी विधेयक में संशोधन की मांग की।
उन्होंने कहा कि नकल करते या कराते हुए पकड़े जाने पर किसी भी परीक्षार्थी को तीन साल की जेल के साथ-साथ पांच लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान थोड़ा कठोर है. इसके अलावा, विधेयक में प्रावधान के मुताबिक, अगर उम्मीदवार दूसरी बार चोरी या नकल करते हुए पकड़ा जाता है, तो उसे सात साल की सजा और 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
“पहले, छह महीने का प्रावधान था। मैं इसमें संशोधन का आग्रह करूंगा, ”यादव ने कहा।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यादव के प्रस्ताव पर सहमति देते हुए प्रावधानों में संशोधन की अनुशंसा की. उनके सुझाव पर ऐसे मामलों में जेल की सजा का प्रावधान घटाकर एक साल और किसी अभ्यर्थी के दूसरी बार नकल करते पकड़े जाने पर तीन साल कर दिया गया.
उन्होंने कहा, “सरकार को उनके खिलाफ कानून को सख्त बनाना चाहिए था।”
जेवीएम-पी के टिकट पर 2019 विधानसभा चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस में शामिल हुए विधायक प्रदीप यादव ने भी विधेयक में संशोधन की मांग की।
उन्होंने कहा कि नकल करते या कराते हुए पकड़े जाने पर किसी भी परीक्षार्थी को तीन साल की जेल के साथ-साथ पांच लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान थोड़ा कठोर है. इसके अलावा, विधेयक में प्रावधान के मुताबिक, अगर उम्मीदवार दूसरी बार चोरी या नकल करते हुए पकड़ा जाता है, तो उसे सात साल की सजा और 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
“पहले, छह महीने का प्रावधान था। मैं इसमें संशोधन का आग्रह करूंगा, ”यादव ने कहा।
jharkhand news : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यादव के प्रस्ताव पर सहमति देते हुए प्रावधानों में संशोधन की अनुशंसा की. उनके सुझाव पर ऐसे मामलों में जेल की सजा का प्रावधान घटाकर एक साल और किसी अभ्यर्थी के दूसरी बार नकल करते पकड़े जाने पर तीन साल कर दिया गया.
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