गोड्डा (झारखंड), 16 दिसंबर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि उनकी सरकार की 1932 की ‘खतियान (Khatian)’ (भूमि अभिलेख) आधारित अधिवास नीति का विरोध करने वाले झारखंड के विरोधी हैं।
उन्होंने कहा, ‘हमने जनता से जो वादा किया था, उसे पूरा किया है।
सोरेन ने कहा कि अब यह केंद्र की जिम्मेदारी है कि 1932 को कट-ऑफ वर्ष के रूप में भूमि रिकॉर्ड तय करने और संविधान की नौवीं अनुसूची में आरक्षण बढ़ाने के लिए झारखंड की नीतियों को शामिल किया जाए।
झारखंड विधानसभा ने हाल ही में राज्य में रिक्त सरकारी पदों और सेवाओं में आरक्षण बढ़ाकर 77 प्रतिशत करने सहित दो विधेयकों को मंजूरी दे दी है।
संविधान की नौवीं (9TH) अनुसूची में केंद्रीय और राज्य कानूनों की एक सूची है जिन्हें अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती है।
केंद्र पर झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए, उन्होंने दावा किया कि एक छोटे से बकाया भुगतान के कारण केंद्र सरकार के इशारे पर राज्य को बिजली की कमी का सामना करना पड़ा, जो कि भाजपा शासित राज्यों की तुलना में बहुत कम है।
राज्य में पिछली भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए सोरेन ने आरोप लगाया कि भगवा खेमे ने राज्य में 10 लाख राशन कार्डों को अमान्य घोषित कर दिया था, लेकिन मौजूदा सरकार ने गलती को सुधारा और 20 लाख राशन कार्ड जारी किए। पीटीआई कोर एनएएम एसीडी आरजी।
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